Cabinet Decision: ₹50000 करोड़ की लागत से बनेंगे 8 नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Cabinet Decision: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा फैसला हुआ है. कैबिनेट ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है. रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी में मदद

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने आज (2 अगस्त 2024) 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि देश भर में लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, भीड़भाड़ को कम करने और कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके.

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8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट

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6- लेन आगरा-ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर
4- लेन खारापुर-मोरेग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर
6- लेन थराड-दिशा-मेहसाना-अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर
4- लेन अयोध्या रिंग रोड
4- लेन पथालगांव (रायपुर) और गुमला (रांची) नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर
6- लेन कानपुर रिंग रोड
4- लेन उत्तर गुवाहाटी बाईपास और मौजूदा गुवाहाटी बाईपास का चौड़ीकरण
8- लेन पुणे के नजदीक एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड कॉरिडोर

8 नए नेशनल हाई-स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के फायदे

रेलवे मंत्री ने कहा कि 6- लेन आगरा-ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50 फीसदी कम होगा. कानपुर-मृग्राम कॉरिडोर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था को बदल देगा. कानपुर रिंग रोड से कानपुर के आसपास के राजमार्ग नेटवर्क में भीड़भाड़ कम होगी. रायपुर-रांची कॉरिडोर के पूरा होने से झारखंड और छत्तीसगढ़ के विकास की राह खुलेगी. गुजरात में बिना रुकावट बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड रोड नेटवर्क का निर्माण और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए थराड और अहमदाबाद के बीच नया कॉरिडोर पूरा किया जाएगा.

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4.42 करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान

गुवाहाटी रिंग रोड से उत्तर पूर्व तक बिना परेशानी पहुंच की सुविधा मिलेगी. अयोध्या की यात्रा और भी तेज होगी. पुणे और नासिक के बीच 8 लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर कॉरिडोर सेक्शन लॉजिस्टिक संबंधी समस्याओं को दूर करेगा. इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4.42 करोड़ मैन डे रोजगार पैदा होने का अनुमान है.